राज्य सरकार में अनुबंधित कर्मचारियों की नियमीकरण
देश में सरकारी क्षेत्र में अनुबंधित कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन कर्मचारियों का स्थायी नौकरी में होने का सपना हर किसी का होता है। जबकि सरकारी क्षेत्र में अनुबंधित कर्मचारियों को स्थायी नौकरी में नियमित किया जाना चाहिए। वे सरकारी क्षेत्र में योगदान देते हैं और सरकारी नौकरी के लायक होते हैं।
हालांकि, सरकारी क्षेत्र में अनुबंधित कर्मचारियों का स्थायी नौकरी में नियमित करना एक लंबा और जटिल प्रक्रिया है। कुछ स्थायी कर्मचारियों के बच्चे अनुबंधित कर्मचारियों के तौर पर काम करते हैं लेकिन उन्हें स्थायी रूप से नियमित करने में कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
सरकार ने मॉडल संविदा बिल जारी किया है जो अनुबंधित कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए बनाया गया है। यह बिल स्थायी नौकरी देने के लिए अनुबंध से जुड़े नियमों को स्पष्ट करेगा। इसमें नियमित किए जाने वाले कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी।
इस बिल के जरिए सरकार ने स्थायी नौकरी देने के लिए अनुबंध से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के साथ ही अनुबंधित कर्मचारियों के हक को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इससे सरकारी क्षेत्र में अनुबंधित कर्मचारियों का स्थायी नौकरी में नियमित करना संभव होगा।
सरकार को स्थायी नौकरी देने में संदेह होना नहीं चाहिए क्योंकि यह उन लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए जो सरकारी क्षमता के लिए काम करते हैं। स्थायी नौकरी से नियमित करने से सरकार के भीतर काम करने की निरंतरता और सुधार होगा। यह धन का भी एक सुझाव होगा।
आखिरी शब्दों में, सरकार में अनुबंधित कर्मचारियों की स्थायी नौकरी में नियमित करने से सरकार को ऊर्जा का काया-पलट मिलेगा और सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों के भविष्य को सुनिश्चित करेगा। इसलिए, सरकार के लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए सरकार को अनुबंधित कर्मचारियों की स्थायी नौकरी में नियमित करना चाहिए।